The News Camp 30 August 2026: आरक्षण के वजूद को लेकर इस समय हलचल है। आरक्षण के विरोध में एक समूह पूरी तरह सक्रिय है। आंदोलनों की रूपरेखा बनाई जा रही है। सोशल मीडिया पर जमकर वाकयुद्ध चल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार दिलीप सी मंडल ने फेसबुक पर पोस्ट शेयर की है। जिससे मोदी सरकार के रुख को लेकर बहुत सी चीजें स्पष्ट हो गईं हैं
पढ़ें दिलीप सी मंडल का ये लेख:
बार-बार नहीं बोलूंगा। फाइनल बात सुन लीजिए।
जब तक ऊपर मोदी जी हैं (वे 2034 तक तो हैं ही) और कांग्रेस बाहर है, तब तक एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण बिल्कुल सुरक्षित है।
अच्छी बात है कि कांग्रेस और केजरीवाल भी अपना आरक्षण-विरोध छोड़ चुके हैं। कांग्रेस भी अब ओबीसी आरक्षण का विरोध नहीं करती। नेहरू और राजीव गांधी के समय से कांग्रेस आगे बढ़ गई है। केजरीवाल भी अब आरक्षण का विरोध नहीं करते।
अभी आरक्षण का जो सिस्टम मोदी जी ने सैटल किया है, उसे बदलने की विपक्ष की कोई मांग नहीं है। देश में एक भी पार्टी आरक्षण का विरोध नहीं कर रही है।
आरक्षण पर राष्ट्रीय सहमति है। मोदी जी राष्ट्रीय सहमति की सरकार चला रहे हैं।
ईडब्ल्यूएस पर भी बीजेपी की पहल का कांग्रेस, सपा, तृणमूल, बीएसपी और आरजेडी आदि ने लोकसभा में समर्थन किया। तभी यह संविधान का हिस्सा बना।
आरक्षण पर विवाद निरर्थक है।
एक ही बदलाव की मांग है। कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण चाहती हैं। मोदी जी के होते हुए वो भी नहीं होगा।
अभी सबसे बड़ा सवाल भारत को मैन्युफैक्चरिंग में आगे ले जाने, एक्सपोर्ट बढ़ाने, एनर्जी में आत्मनिर्भर बनने और ग्लोबल गिग जॉब का बड़ा हिस्सा यहां लाने का है। यहीं से देश की नई अमीरी आएगी। रेडिमेड कपड़ा इंडस्ट्री जादू कर सकती है।
मिनिमम बेसिक इनकम अगला चैलेंज होगा।
संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण 2029 से लागू हो जाएगा।
बाकी सब शोर है।